RBKRS & Associates LLP - Blog , Marathi Articles

निधी कंपनी बंद करणे (शक्यता आणि कायदेशीर प्रोसेस)

Sat, 05 Jul 2025 06:41:14 +0000

निधी कंपनी बंद करणे (शक्यता आणि कायदेशीर प्रोसेस)

नमस्कार,

सद्य परिस्थितीत निधी कंपनी सुरू करणे अथवा चालू असलेली निधी कंपनी बंद करणे हा महत्वाचा विषय होऊन बसला आहे. आपल्याला स्थानिक पातळीवर आर्थिक क्षेत्रात काम करायचे असल्यास निधी कंपनी सारखा पर्याय दुसरा नाही, असे आजही माझे वयक्तिक मत आहे. पण मागील काही वर्षात निधी संस्था या केंद्र शासनाच्या विविध नियमांमुळे कायद्याच्या चौकटीत सापडल्या आहेत. NDH-४ फॉर्म ची नवीन प्रणाली, पोलिस तक्रारी तसेच कंपनी कायद्याचे इन्स्पेक्शन आणि investigation यामुळे निधी संस्थांना खूप अडचण होऊन बसली आहे.

निधी कंपन्यांना कायदेशीर अडचण काय आहे ?

कंपनी कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे निधी कंपन्यांना चालणे अपेक्षित आहे. शासनाने दिनांक १५ ऑगस्ट २०१९ सोबत आत्तापर्यंत विविध परिपत्रक द्वारे निधी नियमात बदल केले आहेत. त्या बदलाप्रमाने काम करणे निधी कंपन्यांना अवघड होऊन बसले आहे. कायदेशीर अडचणी खालील नोंदी मधून स्पष्ट होते -

१. दिनांक १५ ऑगस्ट २०१९ पासून केंद्र शासनाने निधी नियमात ३-४ वेळा बदल केले. सर्वात महत्वाचा म्हणजे NDH-४ फॉर्म भरण्याची तरतूद आणली. जुन्या सर्व निधी कंपन्यांना हा फॉर्म दिलेल्या वेळेत भरणे अपेक्षित होते.

२. ज्या निधी कंपन्यांनी NDH-४ भरला नाही अथवा ज्यांचा फॉर्म अमान्य झाला त्यांना शासनाने पुढील शेअर्स वाटप बंद करून टाकले. त्यामुळे नवीन सभासद नोंदणी आणि शेअर्स वाटप वर अंकुश लागला. तसेच त्यांना ठेवी घेणे आणि कर्ज वाटप याचे व्यवहार बंद करावे लागले.

३. ज्या निधी कंपन्यांनी तरीही फॉर्म भरला नाही त्यांना शासनाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली. तसेच अश्या निधी कंपन्या विरुद्ध इन्स्पेक्शन आणि investigation ची कार्यवाही चालू केली.

४. बऱ्याच निधी कंपन्यांना NDH-४ फॉर्म भरता तरी आला नाही अथवा शासनाने त्यावर त्रुटी काढलेला ईमेल तरी नाही मिळाला.

५. ज्यांचा NDH-४ अमान्य झाला त्यांची यादी राज्य शासनाला देऊन पोलिस मार्फत त्यांच्यावर कार्यवाही सुरू केली.

या सर्व कायदेशीर अपेक्षेमुळे निधी कंपन्यांना काम करणे कठीण झालेले आहे. बऱ्याच निधी कंपन्यांनी ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आपले व्यवहार बंद केले आहेत.

निधी कंपनी बंद करण्यासंदर्भात गैरसमज काय आहेत ?

आता महाराष्ट्रातल्या बऱ्याच निधी कंपन्यांनी व्यवहार बंद केले आहेत. पण अतिशय मोठ्या गैरसमज मध्ये ते वावरत आहेत -

१. निधी कंपनी ने ठेवी घेणे बंद केले अथवा कर्ज देणे बंद केले त्याचा अर्थ निधी बंद झाली असा नाही. कायद्याच्या दृष्टीने निधी कंपनी ही भारताचा स्वतंत्र नागरिक आहे. म्हणजे निधी कंपनीला वेगळे अस्तित्व आहे. जोपर्यंत निधी बंद होत नाही तोपर्यंत ती चालूच असते.

२. निधी कंपनीने आपले ऑफिस बंद केले आणि नावाचा फलक काढला की संस्था बंद होत नाही. यामुळेच बऱ्याच निधी कंपन्यांना अडचण निर्माण झाली आहे.

३. निधी कंपनीने आपले MCA आणि इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणे बंद केले तर कंपनी बंद होत नाही. आपले PAN कार्ड आपोआप बंद होत नाही.

४. निधी कंपनीच्या संचालकांनी आपला राजीनामा ROC कडे नोंद केला हे पुरेसे नाही. निधी कंपनी मध्ये ज्या काळात डिफॉल्ट अथवा गुन्हा झाला त्यावेळी जे संचालक होते ते सर्व यासाठी जबाबदार असतात. त्यानंतर संचालकांनी राजीनामा देऊन काही उपयोग नाही.

निधी कंपनी बंद करता येते का ?

हो ! निधी कंपनी ROC ऑफिस मधून संपूर्ण कायदेशीर रित्या बंद करता येते. कंपनी कायद्याच्या कलम २४८ अंतर्गत निधी कंपनी बंद करण्यासंदर्भात नियम दिलेले आहेत.

निधी कंपनी बंद करण्याआधी ची तयारी

निधी कंपनी बंद करण्याचा अर्ज भरण्यापूर्वी आपली निधी कंपनी ची तयारी आहे का हे तपासणे आवश्यक आहे. एखाद्या विशिष्ट तारखेला (cut-off date) आपण त्खालील निकष आपल्या निधी मध्ये तपासून पाहा -

१. आपण आपल्या सर्व ठेवीदारांचे सर्व ठेवी व्याजासोबत परतफेड केली आहेत का ?

२. आपण दिलेले सर्व प्रकारचे कर्ज व्याजासहित जमा केले आहेत का ? अथवा त्याच्या मधून होणाऱ्या तोट्याची प्रोविजन केली आहे का ?

३. कंपनीच्या नावानी असलेल्या सर्व मालमत्ता विकल्या आहेत आणि त्याचे पैसे बँक खात्यावर घेतले आहेत का ?

४. आपण कंपनीच्या इतर देणी, उदा. इन्कम टॅक्स, GST, बाहेरील इतर लोकांचे देणे, थकीत पगारी व इतर भत्ते, लीगल फी, इत्यादी सर्व देणी दिलेली आहेत का ?

५. कंपनीच्या नावानी असलेले सर्व बँक खाती बंद केलेली आहेत का ?

६. निधीच्या नावानी असलेले सर्व रजिस्ट्रेशन (उदा. GST, PAN, उद्यम आधार, इत्यादी ) स्वेच्छेने रद्द केले आहेत का ?

निधी कंपनी बंद करण्याआधी वरील तयारी अतिशय महत्वाची असते. कारण आपण निधी बंद करण्याचा अर्ज भरल्यावर त्यावर MCA कडून त्रुटी काढण्यात येते. त्या त्रुटी मध्ये वरील माहितीच विचारली जाते. आपण त्याची तयारी आधीच करायची.

निधी कंपनी बंद करण्यासाठीची पात्रता

कंपनी कायद्यानुसार निधी कंपनी दोन परिस्थितीत बंद होऊ शकते. प्रत्येक परिस्थितीत निधी बंद करण्याचे वेगवेगळे निकष आहेत. हे अतिशय महत्वाचे आहे. आपली निधी बंद करता येते का हे तपासताना आपण नेमक्या कुठल्या परिस्थितीत आहोत हे कळणे खूप महत्वाचे आहे.

A. परिस्थिती - १

जर निधी कंपनीने रजिस्ट्रेशन पासून कसलाच व्यवहार केला नसेल. अशी निधी कंपनी त्याच्या रजिस्ट्रेशन पासून एक वर्ष पूर्ण झाल्यास बंद करता येते. यासाठी निधी कंपनीने नोंदणी पासून बँक खाते पण उघडले नसावे, ठेवी आणि कर्ज यामध्ये व्यवहार झालेला नसावा. एक वर्ष पूर्ण झाल्या नंतर ही निधी कंपनी नक्की बंद होऊ शकते.

B. परिस्थिती - २

जर निधी कंपनीने रजिस्ट्रेशन पासून काही प्रमाणात व्यवहार केला असेल. अशी निधी कंपनी बंद होणे थोडे कठीण आहे. कारण त्यांनी ठेवी स्वीकारल्या असतील, सभासद नोंदणी केलेली असेल, कर्ज वाटप केलेले असेल. अश्या कंपन्यांना बंद करण्याचा अर्ज तपासताना MCA सर्व निकष पूर्ण झालेले आहेत की नाही याची कडून तपासणी करते. ज्यांनी व्यवहार चालू केलेला आहे त्यांना त्यांचे वर सांगितल्याप्रमाणे सर्व व्यवहार बंद केल्या नंतर २ वर्ष थांबावे लागते आणि २ वर्ष पूर्ण झाल्यावर ती निधी कंपनी बंद करता येते.

निधी कंपनी बंद करण्याची प्रक्रिया (Nidhi Closure Process)

संक्षिप्त रित्या, निधी कंपनी बंद करण्यासाठी ची प्रोसेस अशी असेल -

१. सर्वात आधी निधी कंपनी ने आपले सर्व आर्थिक व्यवहार बंद केले पाहिजे. म्हणजे ठेवी घेणे, कर्ज वाटप, इतर सेवा देणे हे सर्व संपूर्णपणे बंद केले पाहिजे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की निधी कंपनीच्या बँक खात्यात कसलीच एन्ट्री नसावी. आपले व्यवहार चालू आहेत की नाही हे आपल्या बँक खात्याच्या स्टेटमेंट वरून स्पष्ट दिसते. बऱ्याच निधी कंपन्या असे म्हणतात की आमचे सर्व व्यवहार आम्ही बंद केले आहेत. पण जुने दिलेले किरकोळ कर्ज वसुली काही दिवसात होईल. अश्या कंपन्या बंद होत नाहीत.

२. आपल्या निधीचे सर्व रिटर्न भरलेले पाहिजे. नुसते भरून पण उपयोग नाही. सर्व रिटर्न्स परस्पर विरोधी माहिती देत नसावे. उदा. NDH-३ मध्ये कळवलेले एकूण ठेवी आपल्या balance sheet ला सल्लग्न नसतात.

३. शक्यतो आपण निधी कंपनी चे बँक खाते बंद केलेले असावे.

४. आपल्या CA कडून एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तयार करून घेणे. हे नियमात बसातासेल तरच निधी कंपनी बंद होते अथवा नाही.

५. ROC च्या नियमाप्रमाणे सर्व affidavit तसेच indemnity बॉण्ड तयार करून बाकी सर्व लागणारे कागदपत्र एकत्र करणे.

६. हे सर्व तयार झाल्यास ROC मध्ये STK-२ नंबर चा फॉर्म भरून निधी कंपनी बंद करण्याचा अर्ज भरणे.

अतिशय महत्वाचे

निधी कंपनी बंद करणे सोपे नाही. आपल्या संस्थांमध्ये नागरिकांचे पैसे गुंतवलेले असल्यामुळे निधी कंपनी बंद करण्यापूर्वी जनतेचे सर्व पैसे दिलेले असल्याची खात्री शासन करून घेते. त्यामुळे निधी कंपनी बंद करण्याची असल्यास प्रचंड संयम तसेच कमालीची शिस्त असणे अपेक्षित आहे. तसे न केल्यास आपले निधी बंद करण्याचा अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो आणि त्यासाठी आलेला खर्च पण पूर्णतः वाया जाऊ शकतो.

निधी कंपनी बंद करण्यासंदर्भात काही शंका असल्यास कॉमेंट मध्ये शंका पोस्ट करा. तसेच आपल्या कंपनीच्या सल्लागार सोबत चर्चा करा.

राघवेंद्र कुलकर्णी । Partner

RBKRS | www.rbkrs.in

UGC (Prevention, Prohibition, and Redressal of Sexual Harassment of Women Employees and Students in Higher Educational Institutions) Regulations, 2015

Tue, 18 Mar 2025 05:47:03 +0000

University Grants Commission (Prevention, Prohibition, and Redressal of Sexual Harassment of Women Employees and Students in Higher Educational Institutions) Regulations, 2015

A.Introduction

The UGC Regulations, 2015, were formulated under the mandate of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013, and in alignment with the Visakha Guidelines laid down by the Supreme Court of India. These regulations aim to ensure a safe, secure, and gender-sensitive environment for women in higher educational institutions (HEIs). They emphasize zero tolerance for sexual harassment and establish mechanisms for prevention, complaint resolution, and strict action against offenders.

B.Need

The regulations were introduced due to:

C.Applicability

The regulations applies to:

All Higher Educational Institutions (HEIs) recognized by UGC across India, including universities, colleges, and research institutions.
Women employees and students (including research scholars and interns) associated with these institutions.
All individuals present on the institution's premises, including faculty, non-teaching staff, visitors, and contractual employees.

D.Punishment

Punishments for those found guilty of sexual harassment include:

For students: Expulsion, rustication, suspension, withdrawal of degrees, or denial of admission.
For employees: Termination, suspension, demotion, withholding promotions, or financial penalties.
For others (contractual staff, visitors, etc.): Debarment from campus, legal action as per IPC, or contract termination.

E.Consequences of Non-Compliance

Non-compliance with the regulations can lead to:

Withdrawal of UGC grants/funding for the institution.
Loss of accreditation or recognition by regulatory bodies.
Legal action against the head of the institution for failure to implement the policy.
Reputation damage and loss of student trust in the institution.
Increased liability in court cases and legal disputes.
Any other action as mentioned in Section 12 of the Act.

These regulations serve as a critical framework to safeguard the rights of women in educational institutions, ensuring they can study and work in a safe and harassment-free environment. By implementing these regulations effectively, your institution not only meets legal standards but also sets an example of ethical leadership and commitment to gender equality.

DISCLAIMER

This document is not for public circulation and is meant only for intended recipient. It is not exhaustive and does not purport any opinions or suggestions. Any action taken on the basis of this compilation is strictly at your own risk and we shall not be held liable for the same. All right reserved.

- Authoured by CS. Sanat Chavan of RBKRS & ASSOCIATES LLP

Show Cause Notice u/s 406 of Companies Act, 2013 for Nidhi Companies

Wed, 20 Dec 2023 10:31:42 +0000

कलम ४०६ ची कारणे दाखवा नोटीस - निधी कंपनी

(Show Cause Notice u/s 406 of Companies Act, 2013 for Nidhi Companies)

मागील काही दिवसात बऱ्याच निधी कंपन्यांना ROC ऑफिस कडून कलम ४०६ अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. फॉर्म NDH-४ भरण्यासंदर्भात ही नोटीस पाठवण्यात येत आहे. सर्व निधी कंपन्यांना या नोटीस ला काय उत्तर द्यावे या संभ्रमात आहेत. हा संक्षिप्त - लेख त्यावर प्रकाश टाकण्यासाठी आहे.

१. काय आहे ही कलम ४०६ ची नोटीस ?

कंपनी कायद्यातील कलम ४०६ नुसार निधी कंपन्या रजिस्टर होतात तसेच त्याचे नियोजन चालते. निधी नियमाचा जन्म वरील कलम ४०६ नुसारच झाला आहे. कलम ४०६ प्रमाणे निधी कंपन्यांची कार्यपद्धती सुनिश्चित केली आहे आणि तसेच त्याचे नियंत्रण चालते. या कलम अंतर्गतच निधी कंपन्यांना निर्देश देण्यासाठी नियमावली तयार झाली तसेच त्यात सुधारणा झाल्या.

कलम ४०६ मध्ये खालील कायदेशीर तरतुदीचा समावेश आहे -

१. निधी कंपन्यांची संकल्पना अधोरेखित करणे

२. निधी कंपनी नोंदणी

३. निधी कंपनी संदर्भात नियम तयार करण्याचा अधिकार

४. नियमाच्या अंमलबजावणी साठी अधिकार वाटप

५. नियम बाह्य काम करणाऱ्या निधी कंपन्यांसाठी दंड आणि इतर कार्यवाही संदर्भात अधिकार

कलम ४०६ हे निधी नियमाचा आणि निधी संकल्पानेचा मुख्य स्त्रोत आहे असे म्हणल्यास गैर ठरणार नाही. त्यामुळे आपल्याला आलेली नोटीस कलम ४०६ तसेच निधी नियमातील नियम ३A अंतर्गत पाठवण्यात आली आहे.

२. आम्हाला ही नोटीस का आली ?

ही नोटीस पाठवणे हा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीस (ROC) चा अधिकार आहे. आपल्या निधी कंपनी ने निधी नियमांचे उल्लंघन केले आहे असे ROC ऑफिसर ना वाटत असेल तर ते आपल्याला कारणे दाखवा नोटीस पाठवू शकतात. विशिष्ट नियमाचा संदर्भ देऊन निधी कंपन्यांकडून त्याबद्दल लेखी स्पष्टीकरण मागवणे अथवा कंपनीच्या संचालकांना ROC ऑफिस ला बोलावण्याचा अधिकार पण आहे.

आपल्या निधी कंपनी मध्ये खालील पैकी एक परिस्थिती उद्भवली असावी -

१. आपल्या निधी कंपनी ने NDH-४ फॉर्म वेळ निघून गेला तरीही भरला नसावा.

२. आपल्या निधी कंपनीचा NDH-४ MCA कडून अमान्य (Reject) झाला असावा.

३. आपल्या निधी ने NDH-४ फॉर्म भरला असेल पण तो फॉर्म भरण्याची शेवटची तारीख उलटुन गेली तरीही आपल्या फॉर्म ला काही उत्तर आले नसावे.

४. MCA Version ३ मध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी मुळे आपल्याला NDH-४ भरता आला नसावा.

वरील पैकी अथवा इतर कुठल्याही कारणास्तव आपला NDH-४ भरला गेला नसेल तर आपल्याला ROC कडून कारणे दाखवा नोटीस येऊ शकते.

३. याला उत्तर कसे आणि काय द्यावे ?

सर्वसाधारपणे कलम ४०६ ची कारणे दाखवा नोटीस सर्वांना सारखीच आली आहे. पण त्याचे उत्तर प्रत्येकाचे वेगळे असेल. प्रत्येक निधी कंपनी ने दिलेल्या नियमात आपण कुठे बसतो त्याप्रमाणे उत्तर दिले पाहिजे. हे उत्तर देत असताना खालील काळजी घ्यावी -

१. उत्तर देताना आपल्या निधी कंपनीची NDH-४ फॉर्म संदर्भातली काय परिस्थिती आहे याचा आढावा घ्यावा.

२. उत्तर तपशीलवार आणि संदर्भ देऊन असावे.

३. गरज पडल्यास कायदा तसेच विशिष्ट नियमाचा संदर्भ द्यावा.

४. आपल्या निधी ची वस्तुस्थिती कळवावी. उगाच खोटी करणे देऊ नये. आपण दिलेले उत्तर बघून ROC अधिकारी अतिरिक्त माहिती मागवू शकतात.

५. मुद्देसूद उत्तर द्यावे. उगाच इतर गरज नसलेल्या बाबींचा उल्लेख टाळा.

६. नोटीस आपल्याला मिळाल्यापासून दिलेल्या वेळेत उत्तर असावे. नोटीस ची तारीख पासून नाही. त्यामुळे आपल्याला ही नोटीस कधी मिळाली त्याचे पाकीट जपून ठेवावे.

४. उत्तर नाही दिल्यास काय होऊ शकते ?

शासकीय प्रणाली मधील अधिकाऱ्याने पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटीस ला उत्तर देणे आपल्याला बंधनकारक आहे. उत्तर न दिल्यास आपण शासनाने दिलेल्या बाबींना मान्य करत आहोत असा त्याचा अर्थ होतो आणि त्याप्रमाणे शासनाला पुढील कार्यवाही करता येते. आपण जर वरील नोटीस चे उत्तर नाही दिले तर ROC अधिकाऱ्यांना कलम २०६ / २०७ अंतर्गत तपास नोटीस पाठवण्याचा अधिकार आहे. तसेच उत्तर नाही दिल्यास आपल्या निधी कंपनी ला निधी नियमाचे उल्लंघन पोटी दंड आकारण्याचा अधिकार आहे.

कृपया लक्षात घ्या - निधी (सुधारणा) नियम २०१९ प्रमाणे ज्या निधी कंपन्यांनी NDH-४ भरला नाही अथवा त्यांचा NDH-४ अमान्य झालेला आहे अथवा NDH-४ भरण्याची शेवटची तारीख उलटून गेलेली आहे, त्या निधी कंपन्यांनी नवीन कर्ज वाटप अथवा नवीन ठेवी घेणे हे करता येणार नाही. या नियमाला डावलून ज्यांनी अजुनही व्यवहार चालू ठेवले आहेत त्यांना इथून पुढे खूप अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. तसेच नव्याने घेतलेल्या ठेवी आणि दिलेले कर्ज निधी नियम बाह्य आणि बेकायदेशीर असतील.

वरील नोटीस चे उत्तर निधी कंपनी ने तसेच सर्व संचालकांनी पण देणे बंधनकारक आहे.

राघव कुलकर्णी । RBKRS | 9850432434

www.rbkrs.in

Need more information? book your appointment here

NDH-4 Rejection नोटीस

Fri, 19 May 2023 05:26:27 +0000

NDH-4 Rejection नोटीस

नमस्कार

दिनांक १० जानेवारी २०२३ रोजी MCA नी ६८ निधी कंपन्यांचे NDH-४ अमान्य केलेले आहे. त्यासंदर्भात महाराष्ट्र पोलीस आयुक्तालय यांनी पत्र जारी केले आहे त्यासंदर्भात -

१. ज्या निधी कंपन्या नी -

- निधी नियम पाळलेले नाहीत किंवा

- NDH-४ भरलेला नाही अथवा

- वेळेत भरला नाही

- अथवा NDH-४ भरल्यानंतर वेळेत त्याचे उत्तर दिले नाही

अश्या निधी कंपन्यांचा NDH-४ अमान्य झालेला आहे. त्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी MCA नी राज्य पोलिस खात्याला सांगितलेले आहे.

२. कृपया नोंद घ्या की ही काही पाहिले परिपत्रक नाही. याआधी जवळपास ४-५ वेळेस असे NDH-४ अमान्य परिपत्रक आलेले आहे. पण पोलिस खात्याकडून यावर कडक कार्यवाही आता सुरू झाली आहे.

३. आमचा NDH-४ का अमान्य झाला ?

सर्वसाधारणपणे NDH-४ अमान्य होण्याचे करणे विशिष्ट आहेत -

- निधी चे NOF मागील ऑडिट झालेल्या आर्थिक वर्षात ₹१० लाख (नवीन नियमात ₹२० लाख) पेक्षा कमी असेल.

- NOF आणि एकूण ठेवी याची सरासरी १:२० पेक्षा जास्त असल्यास. म्हणजे आपल्या ठेवी NOF च्या २० पटी पेक्षा जास्त असेल.

- सभासद संख्या २०० पेक्षा कमी असेल.

- आपल्या निधी मधील प्रवर्तक (promoters) कडे इतर सभासद पेक्षा जास्त टक्क्यांनी शेअर्स असेल. म्हणजे शेअर्स ची विभागणी अंदाजे सम प्रमाणात नसेल.

- निधी ने काही रिटर्न्स उशिरा भरलेले असेल.

- NDH-३ मध्ये कर्जाचा तपशील देताना निधी नियमात न बसणारे कर्ज पण कळवले गेले असेल.

- निधी ने Unencumbered Term Deposit १० टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवले असेल अथवा ग्राह्य बँकेत न ठेवता इतर बँकेत ठेवले असेल.

४. शासनाचा विचार नेमका काय आहे ?

निधी नियमात सन २०१९ आणि २०२२ मध्ये सुधारणा करून शासनाने निधी कंपन्यांकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. निधी नियमात बसून काम न करणाऱ्या कंपन्यांना वेगळे करण्याचा विचार शासनाने केला आहे. त्याप्रमाणे फॉर्म NDH-४ नव्याने आणला आणि त्यातून नियमात न बसणाऱ्या निधी कंपन्या ना नोटिसा पाठवून व्यवहार बंद पाडण्याचे सत्र चालू आहे.

निधी कंपनी नोंदणी करणे प्रत्येकाचा संवेधानिक अधिकार आहे. पण ती कंपनी नियमात काम करत नसेल अथवा दिलेले निकष पाळत नसेल तर त्या कंपन्यांना बंद करण्याचा अधिकार सरकार कडे आहे. त्याप्रमाणे शासनाला निधी संकल्पना बंदच करायची आहे असे अजिबात नाही. महाराष्ट्र राज्यातील निधी बाबत बोलायचे तर सर्व निधी कंपन्या सहकारी संस्थेच्या मानसिकता मध्ये काम करत आहे. त्यामुळे शासनाची अपेक्षा निधी कंपन्या समजून घेऊ शकत नाहीत.

MCA ला नियम बाह्य काम करणाऱ्या निधी कंपन्या बंद करायच्या आहेत. निधी कंपन्या खूप मोठ्या सभासदांचा ग्रुप असतो. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांचे गुंतवणूक सुरक्षित राहावी म्हणून हे पाऊल उचलले आहे.

५. आता काय करायचे ?

निधी (सुधारणा) नियम २०२२ मधील नियमाप्रमाणे ज्या निधी कंपन्यांचा NDH-४ अमान्य झालेला आहे त्यांनी तातडीने खालील बाबींचे पालन करा -

- नवीन ठेवी घेऊ नका

- नवीन कर्ज वाटप करू नका

- नवीन सभासद नोंदणी करता येणार नाही.

- कंपनीचे भाग भांडवल वाढवता येणार नाही

- जे कर्ज आधीच वाटप केलेले आहे ते जितक्या लवकर शक्य आहे तितक्या लवकर वसूल करून घ्या.

- शक्य तितक्या लवकर घेतलेल्या सर्व ठेवी परत करा.

- NDH-४ अमान्य झाल्यापासून पुढील NDH-३ भरताना काळजीपूर्वक ठेवी आणि कर्जाचा तपशील द्या. नाहीतर आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतल्यागत होईल.

अमान्य झालेल्या निधी कंपन्यांना पोलिस खात्याकडून नोटीस बजावण्यात येत आहे. तो खूप मोठा त्रास आहे. तशी नोटीस आल्यास काय करायचे यावर वेगळी पोस्ट करावी लागेल. तसेच काही स्थानिक पातळीवर वर्तमान पत्रात निधीचे नाव छापून येत आहे. त्याची काळजी घ्या.

६. यातून काही मार्ग आहे काय ?

सद्य परिस्थिती मध्ये एकदा NDH-४ अमान्य झाला की पुढे काहीच मार्ग नाही. बऱ्याच निधी कंपन्यांनी ROC अथवा RD ऑफिस ला पत्र व्यवहार केला आहे. तसेच काही कंपन्यांनी MCA ऑफिस मध्ये अथवा PMO ऑफिस मध्ये तक्रार केलेली आहे. कृपया समजून घ्या - एकदा NDH-४ अमान्य झाला की appeal करण्याची व्यवस्था निधी नियमात नाही. वरील कुठल्याही प्रकारे प्रयत्न करताना हे लक्षात घ्या की आपल्याला नवीन ठेवी आणि नवीन कर्ज करता येणार नाहीये. अति आत्मविश्वास मध्ये राहू नका.

सध्या तरी यावर काहीच मार्ग नाही. पण प्रयत्न न सोडता शासनाच्या या धोरणाविरोधात आवाज उठवणे गरजेचे आहे.

७. सर्वांनी मिळून काय करणे अपेक्षित आहे?

NDH-४ अमान्य होणे ही वयक्तिक एका निधीची अडचण आहे असे अजिबात समजू नका. आपल्या सर्वांना आता तरी एकत्र येण्याची वेळ आहे. शासनाचा दंड, पोलिसांचा त्रास आणि सामाजिक नाचक्की पासून वाचायचे असल्यास हा प्रॉब्लेम आपल्या सर्वांचा आहे असे समजून एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सर्वांनी मिळून काही सूचक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे -

- नवीन निधी कंपन्यांनी निधी नियमाचे काटेकोर पालन करा.

- ज्यांचा NDH-४ अमान्य झालेला आहे त्यांनी नवीन ठेवी आणि नवीन कर्ज करू नका.

- एखाद्याला अडचण आल्यास सर्वांनी मदतीला धावून या

- व्हॉटसअप ग्रुप वर निधी सोडून इतर चर्चा, पोस्ट करू नका. सॉफ्टवेअर कंपन्यांनी हे पाळले पाहिजे. रोज सकाळी जाहिरात करून काही उपयोग नाही.

- महाराष्ट्रात ३ फेडरेशन आहेत. यातील एक पण फेडरेशन नी निधी साठी ठोस पावले उचलली नाहीत. जोपर्यंत संगठन दिसणार नाही याचा काही फायदा नाही. अडचणी वाढत जाणार आहेत.

- संघटित होऊन शासकीय धोरण विरोधात कुठे तरी आवाज केला पाहिजे.

८. कोणाचा NDH-४ मान्य झालेलं आहे काय ?

माहिती अधिकार मध्ये केलेल्या अर्जाच्या उत्तर प्रमाणे दिनांक ३ एप्रिल २०२३ पर्यंत एकही निधी कंपनीचा NDH-४ शासनाने मान्य केलेला नाही.

९. NDH-४ भरण्यात अडचण काय आहे ?

MCA च्या V३ मुळे NDH-४ तसेच NDH-३ भरण्यात तांत्रिक अडचणी येत आहेत. जानेवारी २०२३ पासून ही अडचण सुरू आहे. ज्यांचा NDH-४ उशिरा भरला जात आहे त्यांना NDH-२ फॉर्म भरण्यासाठी MCA पोर्टल कडून विचारणा होत आहे. ते चुकीचे आहे. तसेच NDH-३ भरण्यात पण तांत्रिक अडचणी येत आहेत.

१०. अफवा वर विश्वास ठेऊ नका

आमच्या निधीचा NDH-४ approve झाला आहे, मी तुम्हाला NDH-४ approve करून देतो, माझी ओळख MCA पर्यंत आहे, मी राजकीय मार्गातून अमुक अमुक मंत्री कडून काहीतरी करतो, इत्यादी, इत्यादी. या सर्व अफवा आहेत. कृपया अफवा ना बळी पडू नका. आपल्या CS चा सल्ला घ्या आणि नियमात बसून काम करा.

धन्यवाद

राघव कुलकर्णी । RBKRS

९८५०४३२४३४

Need more information? book your appointment here

निधी (सुधारणा) नियम २०२२ चे विवेचन (भाग-२)

Thu, 16 Feb 2023 08:56:35 +0000

निधी कंपन्यांची संजीवनी

भाग २ मध्ये आपण इथून पुढे रजिस्टर होणाऱ्या निधी कंपन्यांना नवीन नियम आणि निकष काय आहेत ते पाहू. सांगितल्याप्रमाणे आता प्रत्येक निधी कंपनी एक तर निधी सुधारित नियम २०२२ पूर्वीच्या आहेत नाहीतर नंतरच्या आहेत. सर्व नियम या प्रमाणेच दिलेले आहेत.

नवीन निधी रजिस्टर केल्यास -

आता यापुढे नवीन निधी रजिस्टर केल्यास लागू असलेल्या नियमात बराच बदल केला आहे. खरं तर आपल्या सर्वांना निधी संचलनात येत असलेल्या विविध अडचणींचे एकप्रकारे समाधानकारक उत्तर मिळाले आहे. NDH-४ मुळे गेल्या काही दिवसात बरेच संचालक निधी कंपनीचे रजिस्ट्रेशन पासून परावृत्त होताना दिसत होते. आणि स्वाभाविक होते. निधी कंपनीतून व्यवहार चालू करायचा आणि नंतर NDH-४ मुळे बंद करायचा या अनिश्चित नियोजनावर अवलंबून व्यवहार करणे सुज्ञपणाचे लक्षण नाही.

पण आता निधी (सुधारणा) नियम २०२२ च्या पावलांनी नवीन निधी साठी संजीवनी मिळाली आहे. नवीन निधी साठी असलेले नियम काय आहेत ते आपण पाहू -

१. निधी नियमात नव्याने आलेला नियम 3B आता नवीन निधी कंपन्यांच्या नियमासाठी राखीव असेल.

२. आधीच्या नियमाप्रमाणे NDH४ फॉर्म भरण्यासाठी नवीन कंपन्यांना १४ महिन्यांचा वेळ दिला होता. पण आता सुधारित नियमाप्रमाणे आपली नवीन निधी रजिस्टर झाली की १२० दिवसात NDH-४ फॉर्म भरायचा आहे.

३. दिलेल्या १२० दिवसात फॉर्म भरायला निधी कंपनीला खालील निकष असतील -

- शेअर्स दिलेल्या सभासदांची संख्या कमीत कमी २०० असावी.

- निधीचे Net Owned Funds (NOF) म्हणजे स्व- मालकीचा निधी कमीत कमी रू. २० लाख असला पाहिजे.

- सर्व संचालक आणि प्रवर्तक नी आपण निधी कंपनी चालवण्यासाठी योग्य आणि तदुरुस्त (Fit and Proper) असल्याचा दाखला द्यायचा. हा दाखला अतिशय तपशीलवार आहे आणि यात खोटी अथवा चुकीची माहिती देता येणार नाही.

४. सर्वात आनंदाची बातमी म्हणजे आता आपण भरलेल्या NDH-४ फॉर्म साठी नियम 4 प्रमाणे केंद्र शासनाने आपण भरलेल्या NDH-४ ला मान्यता (Approval) अथवा नामंजूर (Rejection) आपण भरलेल्या तारखेपासून फक्त ४५ दिवसात द्यायचे आहे. दिलेल्या ४५ दिवसात जर शासनाने काही हालचाल नाही केली तर आपल्या NDH-४ ला मान्यता मिळाली आहे असे गृहीत धरण्यात येईल.

५. मान्य झालेल्या सर्व निधी कंपन्यांना नोटिफाइड निधी (सूचित निधी) असे संबोधण्यात येईल. अश्या निधी कंपन्यांची यादी MCA वेबसाईट वर प्रकाशित करण्यात येईल. तसेच शासनाकडून अश्या निधी ना एक NDH-४ मान्यता प्रमाणपत्र (NDH-4 Approval Letter) मिळेल.

६. वरील प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय आपण व्यवहार चालू करण्यासाठीचा फॉर्म २०A भरता येणार नाही. याचा अर्थ असा झाला की आपल्याला निधी कंपनी रजिस्टर तर करता येईल, पण जोपर्यंत NDH-४ ची मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत निधी म्हणून व्यवहार चालू नाही करता येणार. हे समजून घेणे खूप महत्वाचे आहे. महाराष्ट्रात बऱ्याच निधी रजिस्टर होण्याआधी व्यवहार चालू करतात आणि नंतर अडचण होऊन बसते.

७. नवीन नियमाप्रमाणे निधी नोंदणी करताना किमान शेअर्स कॅपिटल ₹१० लाख असणे अनिवार्य आहे. आधी ही मर्यादा ₹५ लाख होती. कृपया किमान शेअर्स कॅपिटल आणि NOF मध्ये गोंधळून जाऊ नका. किमान शेअर्स कॅपिटल नोंदणी करताना ₹१० लाख हवे आहे आणि NOF ₹२० लाख हवे आहे.

८. जर एखादी व्यक्ती ५ पेक्षा जास्त निधी मध्ये संचालक असेल अथवा ३ पेक्षा अधिक निधी मध्ये प्रवर्तक (Promoter) असेल तर त्याला नवीन निधी नोंदणी करता येणार नाही.

९. वरील चर्चेचा सारांश असा आहे की नवीन निधी नोंदणी करायची असल्यास खालील पात्रता तपासून पहा.

- नोंदणी करताना संचालकांची आणि प्रवर्तकचा इतर निधी मधील सहभाग

- किमान शेअर्स कॅपिटल ₹१० लाख.

- प्रवर्तक मंडळाची पार्श्वभूमी

- नोंदणी झाल्यापासून जास्तीत जास्त १२० दिवसाच्या आत NOF ₹२० लाख आणि एकूण सभासद २०० पेक्षा जास्त उभारण्याची तयारी

नवीन नियमावली मुळे निधी नोंदणी खर्चात बरीच वाढ झालेली आहे. तरी पण नवीन निधी कंपन्या आर्थिक दृष्ट्या सक्षम उभारल्या गेल्या पाहिजे या शासनाच्या विचाराशी मी सहमत आहे. तसेच आता नवीन नोंदणी करताना आपला NDH-४ मान्य होईल का याची टांगती तलवार आपल्या डोक्यावर नसेल.

धन्यवाद

Raghvendra Kulkarni। RBKRS | 9850432434

Need more information? book your appointment here

निधी (सुधारणा) नियम २०२२ चे विवेचन (भाग-१)

Thu, 16 Feb 2023 08:47:00 +0000

निधी कंपन्यांची संजीवनी

दिनांक १९ एप्रिल २०२२ रोजी परिपत्रक क्रमांक GSR 301 (E) द्वारे निधी (सुधारणा) नियम २०२२ पारित करण्यात आले आहेत. नवीन नियम निश्चितच निधी कंपन्यांची संजीवनी ठरली आहे. जुन्या निधी कंपन्यांसाठी NDH-४ चा प्रश्न असो अथवा नवीन निधी साठी निकष पूर्ण करण्याची अडचण असो, सर्वच बाबतीत आता निधी नियम सुधारणा करून थंड पडत चाललेल्या निधी संकल्पनेला फुंकर मारली आहे. स्वाभाविक आहे की सुधारित निकष पूर्ण करण्यास निधी कंपन्यांना डोळ्यावर कातडे ओढून बसता येणार नाही. आता ज्या निधी कंपन्या नियमात बसून सर्व निकष पूर्ण करत आहेत त्याच निधी कंपन्यांना काम करता येईल. साप जसा कात टाकतो आणि मग एकदम चपळ होतो तशी आपल्याला पण कात टाकून नव्या जोमाने काम करावे लागणार आहे.

हा लेख २ भागात असेल. पहिला भाग आधीच रजिस्टर असलेल्या निधी कंपन्या साठी सुधारित नियमाची अंमलबजावणी आणि दुसऱ्या भागात नवीन रजिस्टर होऊ घातलेल्या निधी कंपन्यांसाठी नवीन तरतुदी. थोडक्यात म्हणजे आता प्रत्येक निधी कंपनी एक तर निधी सुधारित नियम २०२२ पूर्वीच्या आहेत नाहीतर नंतरच्या आहेत. सर्व नियम या प्रमाणेच दिलेले आहेत.

(भाग -१) जुन्या कंपन्यांसाठी काय करावे लागेल ?

ज्या कंपन्या दिनांक १९ एप्रिल २०२२ पूर्वी रजिस्टर झालेल्या आहेत त्यांच्यासाठी निधी सुधारित नियमात खालील बदल अपेक्षित आहेत -

१. ज्या चालू निधी कंपनी नी NDH-४ फॉर्म भरला नसेल अथवा NDH-४ फॉर्म भरायची मुदत निघून गेली असेल अथवा NDH-४ नामंजूर झाला असेल, त्या निधी कंपन्यांना आता सुधारणा नियम 3A नुसार कुठल्याही स्वरूपाचे नवीन ठेवी घेता येणार नाहीत आणि कुठल्याही स्वरूपाचे नवीन कर्ज देता येणार नाहीत. म्हणजे वरील तारखेनुसार आपण pigmy पण घेऊ शकणार नाही तसेच सेविंग अकाउंट ला भरणा पण घेता येणार नाही. कर्जमध्ये कुठल्याच प्रकारचे नवीन कर्ज देता येणार नाही. याचा अर्थ आपला निधीचा व्यवहार पूर्णपणे बंद होईल. कसलीच पळवाट त्यात शोधू नका.

२. वरील सुधारित नियमाला डावलून जर एखाद्या निधी कंपनी ने नवीन ठेवी घेतल्या तर त्या घेतलेल्या नवीन ठेवी कंपनी कायद्याच्या ठेवीच्या नियमांचे उल्लंघन असेल आणि त्या निधी वर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल. ऑडिट मध्ये पण त्यावर नकारात्मक टिप्पणी करण्यात येईल.

३. आता नियम 3A जुन्या चालू निधी कंपन्यांसाठी लागू असेल आणि नियम 3B नवीन निधी कंपन्या साठी लागू असेल.

४. आता सुधारित नियमानुसार प्रत्येक निधी कंपनीचे किमान शेअर्स कॅपिटल ₹१०,००,००० पाहिजे (आधी ते ₹५ लाख होते). ज्या निधी कंपन्यांचे paid up capital (म्हणजे वाटप केलेले आणि ROC ला कळवलेले शेअर्स) ₹१०,००,००० पेक्षा कमी असेल त्यांनी आपल्या शेअर्स मध्ये वाढ करून ₹१० लाख ची पूर्तता पुढील १८ महिन्यात करायची आहे. शेवटची तारीख दि. १८ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत करायची आहे.

५. इथून पुढे निधी कंपन्यांना इतर बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन त्या पैशातून आपल्या सभासदांना कर्ज देता येणार नाही (नियम ६(l)).

६. आता नवीन नियमाप्रमाणे आपल्या सभासदाला अथवा कर्जदाराला त्याच्याकडे असलेल्या निधीच्या शेअर्स पैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेअर्स हस्तांतरित करता येणार नाहीत. हा मुद्दा आपल्याला नवीन आहे. इतर राज्यात निधी कंपन्या आपल्या ठेवीदार अथवा कर्जदाराला जास्तीत जास्त रकमेचे शेअर्स देतात आणि त्यातून परत इतर नवीन सभासदांना हस्तांतरित करतात. याचा वापर पळवाट म्हणून केला जायचा. आता तसे करता येणार नाहीत. महाराष्ट्रात पण काही निधी आहेत जे कर्जदाराला मोठ्या रक्कम चे शेअर्स देतात. आता त्या शेअर्स मधून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेअर्स हस्तांतरित करता येणार नाही.

७. महत्वाची सुधारणा म्हणजे आता प्रत्येक निधी कंपनीचे स्व- मालकीचा निधी (Net Owned Funds) ₹१०,००,००० ऐवजी ₹२०,००,००० पर्यंत वाढवावी लागणार आहे. चालू कंपन्यांना सदर वाढ करण्यासाठी १८ महिन्यांचा वेळ दिला आहे. शेवटची तारीख दि. १८ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत करायची आहे.

८. आता शाखा उघडण्यासाठी NDH-२ मध्ये अर्ज करता येईल. तसेच मान्यता असलेली शाखा बंद करायची असल्यास तपशीलवार नवीन नियम दिले आहेत. शाखा अशीच बंद करता येणार नाही.

९. जर एखादी निधी आपले नोंदणीकृत कार्यालय सोडून इतर अतिरिक्त ठिकाणी निधीचे काम चालवत असतील तर वरील सुधारित नियम परिपत्रक तारखेपासून ६ महिन्याच्या आत म्हणजे दि. १८ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत सर्व अतिरिक्त कार्यालय बंद करून ROC ला NDH-२ फॉर्म मध्ये कळवायचे आहे.

९. संयुक्त सभासदत्व म्हणजे joint shareholder असतील तर कर्ज सर्व संयुक्त सभासदांना देता येणार नाही. ज्याचे नाव प्रथम नोंद आहे त्यालाच फक्त कर्ज देता येईल. आता एकाच व्यक्तीला अतिरिक्त कर्ज देण्यासाठी ही पळवाट वापरता येणार नाही.

१०. लाभांश वाटप संदर्भातील नियम जरा शिथिल करण्यात आले आहे. आता लाभांश देणे सोप्पे होईल. वार्षिक २५ टक्क्यांपर्यंत लाभांश देता येईल.

या भागात आपण सुधारित नियम चालू कंपन्यांना कसे लागू असतील ते पाहिले आहे. नवीन निधी कंपन्यांसाठी नियम वेगळे आहेत. ते आपण भाग २ मध्ये पाहू.

आपल्या शंका उघडपणे मांडा आणि चर्चा करा. आता वेळ एकट्याने काम करण्याची नाही. आता संघटित होऊन नियमात बसून काम केले पाहिजे. निधी पर्याय आज ही खूप चांगला आहे फक्त नियमात बसून केले तर. आपली स्पर्धा पतसंस्था अथवा सहकारी संस्थांशी नाही हे समजून घेऊन काम करूया.

धन्यवाद

Raghvendra Kulkarni। RBKRS | 9850432434

Need more information? book your appointment here

अव्याप्त मुदत ठेव (Unencumbered Term Deposit)

Thu, 16 Feb 2023 08:00:38 +0000

Unencumbered Term Deposit ही संज्ञा आपण निधी कंपनी चालवताना खूप वेळेला ऐकली असेल. आपल्याला माहीतच असेल की निधी कंपनी आपल्या सभासदांकडून घेतलेल्या ठेवितून कर्ज देते. निधी कंपनीने घेतलेल्या ठेवी विविध कालावधीचा असतात. आणि कर्जाची मुदत पण विविध असते. निधी कंपनी ला ठेवींची परतफेड आणि कर्जाची वसुली याचा समन्वय साधून संपूर्ण कारभाराचे आर्थिक नियोजन करावे लागते. हे करणे सोपे नाही. एक वित्तीय संस्था असल्या कारणाने निधिला कायम हे पाहायचे असते की ठेवी स्वरूपात आलेला प्रत्येक रुपया हा जास्तीत जास्त नफ्यात आणि लवकरात लवकर कर्ज म्हणून वाटला गेला पाहिजे. नुसत्याच घेऊन ठेवलेल्या ठेवी निधी कंपनीला व्याजाच्या खर्चात टाकतात.

ठेवी आणि कर्जाचे नियोजन करताना निधी कंपनीला आपत्कालीन ठेवी परतफेड (Emergency Pre-maturity of Deposits) ची तरतूद असणे बंधनकारक आहे. असे गृहीत धरा की अचानक काही ठेवीदार आपल्या निधी मध्ये आले आणि त्यांनी त्यांच्या ठेवीची परतफेड मागितली तर निधी कंपनी ची तारांबळ उडेल. काही निधी कंपन्या ठेवींवर तारण करून कर्ज देतात. म्हणजे त्या ठेवी कर्जाच्या तारणात व्याप्त झालेल्या असतात. अश्या व्याप्त ठेवी पटकन रोख नाही करता येत.

निधी नियम २०१४ मधील नियम १४ मध्ये अश्या आपत्कालीन तरतुदीचा उल्लेख आहे. याला अव्याप्त मुदत ठेव (Unencumered Term Deposit) असे म्हणतात. अव्याप्त मुदत ठेव म्हणजे अश्या ठेवी ज्या कर्ज स्वरूपात वाटलेल्या नाहीत. किंवा त्या ठेवी ज्यावर तारण करून कर्ज दिलेले नाही. कंपनी कायदा व निधी नियम असे म्हणते की निधी कंपनीने आपल्या सर्व ठेवीच्या १० टक्के रक्कम शेड्युल कमर्शियल बँक अथवा पोस्ट ऑफिस ठेवी मध्ये अव्याप्त मुदत ठेव स्वरूपात कायम ठेवावी. ही रक्कम कुठल्याच कारणासाठी वापरता येत नाही. ह्या ठेवीवर निधीला मिळालेला व्याज हे निधीचे उत्पन्न आहे.

ही संकल्पना समजावून घेताना खूप काळजी घेतली पाहिजे. मला आत्तापर्यंत बऱ्याच निधी परिषदेत चेअरमन मध्ये शंका दिसली आहे. ह्या नियमाचे पालन करताना काही मूलभूत प्रश्न पडतात. म्हणून मला असे वाटले की ह्या लेखात आपण त्या प्रश्नाचे उत्तर देऊन संकल्पना समजावून घेऊ.

१. कुठल्या ठेवी १० टक्के मध्ये गृहीत धरावे ?
निधी नियम २०१४ प्रमाणे ठेवी म्हणजे मुदत ठेव (Fixed deposit), आवर्त ठेव (Recurring Deposit) आणि बचत खाते (Saving Deposit) याची बेरीज. त्यामुळे १० टक्के मोजताना वरील तिन्ही खात्याची एकूण बेरीज घ्यावी.

२. कुठल्या तारखेची बेरीज घ्यावी ?
आपल्या सॉफ्टवेअर मधील दुसर्‍या मागील महिन्याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी व्यवसाय संपल्यावरची थकबाकी जमा. म्हणजे मागील ६० दिवसांपूर्वीची रक्कम.

३. ही रक्कम कधी पर्यंत बाजूला काढावी ?
नियम १४ प्रमाणे ही १० टक्के रक्कम कायम देखणे गरजेचे आहे. माझ्या मताप्रमाणे प्रत्येक निधीचे सर महिन्याला ह्या नियमाचा आढावा घ्यावा आणि पूर्तता करावी. याचा तपशील अर्ध वार्षिक NDH-३ रिटर्न मध्ये ROC ला कळवला जातो.

४. ही ठेव सहकारी बँकेत ठेवली तर चालेल का ?
नाही. सहकारी बँक आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकेत ठेवलेली चालत नाही. शेड्युल कमर्शियल बँक अथवा पोस्ट ऑफिस मधेच ठेवावी.

५. ठेवी कमी जास्त होत असतात तर काय करावे?
प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला आपण ह्याचं आढावा घ्यावा आणि एकूण ठेवीच्या १० टक्के रक्कम भारत नसल्यास कमी पडाळणीसाठी असलेली आपत्कालीन ठेव वाढवावी. जर जास्त असल्यास आपण ती रक्कम काढून वापरू शकता.

६. अचानक पैसे लागणार असल्यास काय करावे ?
कंपनी कायद्याच्या प्रादेशिक संचालक कडे (Regional Director) आपल्या संमती मागता येते.

माझ्या अनुभवानुसार मी वरील विषय समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. अजून पण प्रश्न असतील हे मला माहीत आहे. असल्यास फेडरेशनच्या माध्यमातून मला कळवा म्हणजे मी आपल्याला उत्तर देऊ शकेल.

धन्यवाद.
Raghvendra Kulkarni | RBKRS | 9850432434

Need more information? book your appointment here

स्थावर मालमत्ते वर दिलेले कर्ज (निधी नियम)

Thu, 16 Feb 2023 07:44:27 +0000

आपल्या सर्वांना माहीतच आहे की निधी कंपनी आपल्या सभासदांना स्थावर मालमत्तेचे तारण करून कर्ज देऊ शकते. मी मागच्या लेखात निधी नियमात दिलेल्या सर्व तारण प्रकार बद्दल माहिती दिली होती. आज त्यातील स्थावर मालमत्ते वरील तारण प्रकार बद्दल सखोल चर्चा करू.

निधी नियम २०१४/२०१९ प्रमाणे आपल्याला हे माहीत असणे गरजेचे आहे की निधी मधील दिले जाणारे कर्ज हे कर्जाचा उपयोग यापेक्षा कर्जावरील तारण प्रकारावर अवलंबून आहे. म्हणजे - आपण कुठल्या नावानी आणि कशासाठी कर्ज देतो यापेक्षा आपण कर्ज कुठल्या तारणावर देतो हे महत्वाचे आहे. उदा. आपण पर्सनल लोण देत असू तर त्याच्या नवापेक्षा त्या पर्सनल लोण वर तारण काय घेत आहोत ते महत्वाचे आहे. ROC ला भरत असलेल्या विविध रिटर्न्स मध्ये तारणाच्या प्रकाराचा तपशील द्यायचा असतो.

तर निधी नियम २०१४/२०१९ मधील नियम १५ मध्ये तारणाचे प्रकार दिले आहेत. त्यातील पोट नियम ४(b) मध्ये स्थावर मालमत्तेवर दिले जाणाऱ्या कर्जाबाबत माहिती दिली आहे.

निधी कंपनी आपल्या सभासदांना स्थावर मालमत्ते वर तारण करून कर्ज देऊ शकते. त्यासाठी खालील नियम आहेत -

१. स्थावर मालमत्तेचे बाजार मूल्य कितीही असले तरी एका व्यक्तीला आपण निधी नियम १५(२) प्रमाणे जेवढे कर्ज देऊ शकतो त्यापेक्षा पुढे जाता येणार नाही. ही क्षमता प्रत्येक निधी कंपनीने आपल्या CS सोबत चर्चा करून ठरवावी.

२. स्थावर मालमत्ता तारण कर्ज आपण ७ वर्षाच्या कालावधी साठी देऊ शकतो.

३. तारण दिलेल्या मालमत्ते च्या बाजार मूल्याच्या ५० टक्क्यांपर्यंत रकमेचे कर्ज अथवा वरील नियम १५(२) प्रमाणे आपल्या क्षमते प्रमाणे जी रक्कम कमी असेल ते कर्ज देता येईल. ही पूर्तता आपल्याला कायम तपासून पहायची आहे.

४. नोंदणी केलेल्या स्थावर मालमत्ता तारण कर्ज (Registered Mortgage Loan) वगळून आपल्या निधी ने दिलेले एकूण स्थावर मालमत्ता तारण कर्ज हे आपल्या निधी मधून दिलेल्या सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसले पाहिजे. हा मुद्दा व्यवस्थित समजून घ्या. उदा. जर आपल्या निधीमधून दिलेले सर्व प्रकारचे कर्ज (सोने तारण, mortgage कर्ज, FD तारण, इन्शुरन्स तारण कर्ज) याची एकूण रक्कम समजा ₹१०० लाख असेल तर - त्यातील स्थावर मालमत्ता तारण कर्ज ₹५० लाख पेक्षा जास्त नसावे.

एक तर स्थावर मालमत्ता तारण कर्ज प्रदीर्घ कालावधी साठी दिले जाते. म्हणून आपल्याला रोख तुटवडा पडू नये यासाठी हा नियम केला असावा. जर आपण सर्व कर्ज स्थावर मालमत्ता तारण कर्ज प्रकारात दिले तर ऐन वेळी आलेल्या withdrawal साठी पैश्यांची तरलता तुटवडा (Liquidity Crunch) राहणार नाही.

वरील नियमाची पूर्तता आपल्या निधी मध्ये झालेली आहे का ते तपासून पहा. निधी नियम न पाळल्यास प्रत्येक संचालक व कंपनी ला ₹५००० आणि जर त्याहून उशीर झाला तर दररोज प्रत्येकी ₹५०० दंड होऊ शकतो. स्थावर मालमत्ता तारण कर्ज दिलेल्या निधी कंपनीने नियम २० मध्ये दिलेले विवेकी निकष पण काटेकोरपणे तपासले पाहिजे. विवेकी निकष वर मी मागे लेख लिहिला आहे. कोणाकडे नसल्यास मला सांगा. मी परत पाठवतो.

धन्यवाद,
Raghvendra Kulkarni | RBKRS | 9850432434

Need more information? book your appointment here

निधी नियम - तारण प्रकार

Thu, 16 Feb 2023 07:29:01 +0000

निधी कंपनी ही एक वित्तीय संस्था म्हणून ओळखली जाते. निधीचे संपूर्ण काम निधी नियम २०१४/२०१९ प्रमाणे चालते. नियम क्रमांक १५ मध्ये कर्जाच्या संदर्भात नियम दिलेले आहे. निधी कंपनी विनातारण कर्ज देऊ शकत नाही. कर्जाच्या प्रकाराला आपण वेगवेगळे नाव देत असतो. वयक्तिक कर्ज, शॉर्ट टर्म कर्ज, लाँग टर्म कर्ज, इत्यादी. आपण कुठल्याही नावानी कर्ज देत असू तरी पण निधी नियमाप्रमाणे त्याचा प्रकार कुठला आहे ते जास्त महत्वाचे आहे. आपण वेळोवेळी भरत असलेल्या NDH रिटर्न मध्ये आपल्याला निधी नियमात दिलेल्या तारणाच्या प्रकाराप्रमाणे तपशील द्यावा लागतो. आपण दैनंदिन व्यवहारात कर्जाचे विविध नावे वापरतो. पण निधी नियमाप्रमाणे त्याचे तारण घेतले आहेत का ते बघणे गरजेचे आहे.

निधी कंपनी आणि इतर वित्तीय संस्था मध्ये बराच फरक आहे. इतर संस्था प्रकारात विनातारण कर्ज देण्याची तरतूद आहे. निधी कंपनी मुळात सभासदांना बचतीची सवय लावण्यास तयार झालेली आहे. कर्ज देत असलेली रक्कम ही पूर्णतः सभासदांचीच असल्यामुळे निधी नियमात विणातरण कर्ज देण्यास निर्बंध आहेत.

निधी नियम १५ (४) प्रमाणे खालील तारण प्रकार दिलेले आहेत -
१. सोने तारण (gold loan)
२. स्थावर मालमत्ता तारण (mortgage loan)
३. मुदत ठेव तारण (Fixed Deposit Loan)
४. सरकारी बॉण्ड तारण (Loan against Government Bond) आणि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र तारण (Loan against National Saving Certificate) आणि विमा पॉलिसी तारण (Loan against Insurance Policy)

प्रत्येक दिलेल्या तारण प्रकारचे विविध नियम आहेत. त्या तारणावरील पात्र कर्ज मर्यादा, त्याचा कालावधी आणि इतर नियम हे खाली दिलेले आहेत -

सोने तारण (gold loan)
१. सोने मूल्यांकन गरजेचे
२. सोने किमतीच्या ८० टक्के कर्ज देता येते.
३. कालावधी १ वर्ष.

स्थावर मालमत्ता तारण (mortgage loan)
१. ह्यात घर, दुकान, गाळा, मोकळी जागा, शेतकी जमीन हे सर्व येते.
२. मालमत्तेच्या मूल्यांकन केलेल्या किमतीच्या ५० टक्के कर्ज देता येते.
३. शेतकी जमीन वर कर्ज करत असला तर एक लक्षात ठेवा की जर कर्ज परतफेड झाली नाही तर आपण शेतकी जमीन विकून कर्ज वसुली करू शकत नाही.
४. Mortgage लोन चा भाग हा एकूण सर्व तारणावर दिलेल्या कर्जाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा नसावा. उदा. जर आपले सर्व तारणावरचे एकूण कर्ज ₹१०० लाख असेल (Total Outstanding Loan) तर त्यातील स्थावर मालमत्तेचे तारण करून दिलेले कर्ज ₹५० लाख पेक्षा जास्त नको. म्हणजे आपल्या एकूण कर्जाच्या मध्ये mortgage कर्ज ५० टक्याच्या आतील हवे. आपण सर्व च्या सर्व कर्ज mortgage स्वरूपाचे देता येणार नाही.
५. mortgage लोन आपल्याला ७ वर्षाच्या कालावधी साठी देता येते.

मुदत ठेव तारण (Fixed Deposit Loan)
१. मुदत ठेवीच्या ८० टक्के कर्ज देता येते.
२. कर्जाचा कालावधी हा त्या FD चा शिल्लक राहिलेल्या कालावधी पेक्षा जास्त नसावा. म्हणजे जर एखादी FD ५ वर्ष कालावधीची असेल आणि त्यातील ३ वर्ष झालेले असल्यास त्यावर तारण करून कमाल २ वर्षासाठीच कर्ज देता येते.
३. FD ची maturity तारीख ही कर्जाच्या मुदतीच्या आतील पाहिजे.

सरकारी बॉण्ड तारण (Loan against Government Bond) आणि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र तारण (Loan against National Saving Certificate) आणि विमा पॉलिसी तारण (Loan against Insurance Policy)
१. तारण मूल्याच्या ८० टक्के कर्ज देता येते.
२. वरील प्रकारचे डॉक्युमेंट निधी कंपनी कडे Pledge स्वरूपात घेतले पाहिजे.
३. maturity तारीख ही कर्जाची मुदत अथवा १ वर्ष याच्या आतील पाहिजे.

कृपया हे लक्षात घ्या की कर्ज प्रकरणे करताना निधी नियमाप्रमाणे तारण घेणे खूप गरजेचे आहे. आपण भरत असलेल्या NDH-३ रिटर्न मध्ये निधी ला तारणाच्या प्रकाराप्रमाणे कर्जाचा तपशील द्यावा लागतो. त्यामुळे जर आपण ग्राह्य नसलेले इतर तारण घेत असाल अथवा विनातारण कर्ज देत असाल तर ते बेकायदेशीर आहे आणि पुढे जाऊन निधी कंपनी अडचणीत येऊ शकते.

अतिरिक्त तारण (Additional Security)
निधी नियमात अतिरिक्त तारण (Additional security) घेण्यासाठी निर्बंध नाहीत. त्यामुळे आपल्याला मोठे कर्ज प्रकरणे करताना निधी नियमात दिलेल्या तारण प्रकरासोबत अतिरिक्त तारण घेण्यास काही हरकत नाही.

कायदेशीर बाजू
वरील दिलेल्या सर्व प्रकारात एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे की कर्ज देताना तो ग्राहक आपला सभासद आहे की नाही याची खात्री करून घ्या आणि आपली कर्जाची फाईल निधी नियमात बसायला आपले अंतर्गत सर्व फॉर्म, करारणामे, इत्यादी पूर्णतः निधी नियमात बसणारे असावे. म्हणजे पुढे एखादे प्रकरण कोर्टात गेले तर आपले करारनामे कोर्टाला मान्य झाले पाहिजे.

लेख मोठा झाल्याबद्दल क्षमस्व. पण विषय पूर्ण समजला पाहिजे.

धन्यवाद
Raghvendra Kulkarni | RBKRS | 9850432434

Need more information? book your appointment here

NDH फॉर्मची माहिती

Thu, 16 Feb 2023 07:23:29 +0000

निधी कंपन्यांना वेळोवेळी खास निधी कंपनी साठी असलेले फॉर्म्स भरणे गरजेचे आहे. हे फॉर्म्स इतर कंपनी कायद्यातील फॉर्म्स च्या व्यतिरिक्त आहेत. त्याची संक्षिप्त माहिती देत आहे.

NDH-१
नाव - Return of Statutory Compliances
फॉर्मचा कालावधी - पाहिले आर्थिक वर्ष संपल्यापासून ९० दिवसाच्या आत.
भरण्याची तारीख - ३० जून
फॉर्म बद्दल माहिती - निधी रजिस्टर झाल्यापासून पाहिले आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत निधी नियम २०१४ मधील नियम ५ ची पूर्तता झाली आहे की नाही याचा तपशील दिला जातो. Net Owned Funds, Unencumbered Term Deposit, २०० सभासद आणि NOF आणि Deposit मधील १:२० चे प्रमाण, ही माहिती भरावी लागते.

NDH-२
नाव - Application for extension of time
फॉर्मचा कालावधी - संस्था रजिस्टर झाल्यापासून ३६५ दिवसाच्या आत
भरण्याची तारीख - नोंदणी तारखेपासून एक वर्षाच्या आत कधी पण.
फॉर्म बद्दल माहिती - जर आपल्या निधी मध्ये नियम ५(१)(a) अथवा (d) प्रमाणे Net Owned Funds अथवा २०० सभासद ची पूर्तता संस्था नोंदणी झाल्यापासून १ वर्षात होत नाही असे दिसले तर हा फॉर्म भरायचा. हा फॉर्म भरताना सदर पूर्तता का नाही झाली ह्याची कारणे द्यावी लागतात. ही मुदतवाढ जास्तीत जास्त एक वर्षासाठी मिळते. तसेच नवीन शाखा सुरू करत असाल तर त्याचे निवेदन MCA ल याच NDH-२ मध्ये भरले जाते.

NDH-३
नाव - Return of Nidhi Company for the half year ended
फॉर्मचा कालावधी - एप्रिल ते सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर ते मार्च
भरण्याची तारीख - ३० ऑक्टोबर आणि ३० एप्रिल
फॉर्म बद्दल माहिती - वर्षातून २ वेळा भरायचा फॉर्म. ह्या फॉर्म मध्ये मागील ६ महिन्यातील निधी कंपनीने केलेल्या व्यावसाचा तपशील जातो. ह्यात सभासदांची यादी, ठेवीदारांची यादी, Unencumbered Term Deposit, १:२० चे प्रमाण, इत्यादी सर्व माहिती जाते.

NDH-४
नाव - Application for declaration as Nidhi Company and for updation of status by Nidhis
फॉर्मचा कालावधी - संस्था रजिस्टर झाल्यापासून ३६५ दिवसाच्या आत
भरण्याची तारीख - नोंदणी तारखेपासून एक वर्षाच्या आत निधी नियम २०१४/२०१९ च्या सर्व बाबींची पूर्तता झाल्यास. आपली निधी दिनांक १९ एप्रिल २०२२ नंतर नोंदणी झालेली असल्यास नोंदणी पासून १२० दिवसाच्या आत.
फॉर्म बद्दल माहिती - हा फॉर्म निधी कंपनीच्या आयुष्यातला सर्वात महत्वाचा फॉर्म आहे. निधी नियम २०१४/२०१९ मध्ये निधी कंपनीने पाळण्याच्या सर्व बाबींचा लेखाजोखा भरला जातो. निधी कंपनीने अपेक्षित सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली आहे अशी अपेक्षा हा फॉर्म भरण्यासाठी आहे.

वरील फॉर्म्स भरण्यात आपल्या CS ची मदत होते. तरी आपण त्यांना संपर्क करून पूर्तता करून घ्यावी.

धन्यवाद
Raghvendra Kulkarni | RBKCS | 9850432434

Need more information? book your appointment here