निधी कंपनी आपल्या सभासद व्यतिरिक्त कोणालाही सेवा देऊ शकत नाही. आपण ज्या ग्राहकाला शेअर्स देऊन आपला सभासद करून घेतो त्याला कंपनी कायद्यांतर्गत काही अधिकार आहेत. संचालकांनी निधी कंपनी चालवताना सभासदांच्या अधिकारांचा अभ्यास करायला पाहिजे. म्हणजे निधी मध्ये भविष्यात काही कायदेशीर अडचणी येणार नाहीत.

आजच्या लेखात मी सभासदांकडून असलेल्या काही अधिकारांची माहिती दिली आहे. कधी कधी सभासद ह्या अधिकारांचा वापर करून निधी कंपनीला त्रास देऊ शकतात.

१. सभासदांच्या मीटिंग ची नोटीस मिळण्याचा अधिकार

२. मीटिंग मध्ये उपस्थित राहणे आणि मीटिंग मधील विषयांवर आपले मत देणे.

३. मीटिंग मध्ये उपस्थित राहण्यासाठी आपला प्रतिनिधी (Proxy) नियुक्त करणे

४. आपल्या शेअर्स साठीचे शेअर्स सर्टिफिकेट मागण्याचा अधिकार

५. संचालक मंडळाच्या मीटिंग चे मिनिट्स (इतिवृत्त) तसेच Statutory Register मागण्याचा अधिकार.

६. ऑडिट झालेले कंपनीचे वार्षिक अहवाल मिळवण्याचा अधिकार

७. कंपनीच्या वार्षिक अहवालात काही शंका असल्यास त्या बद्दल कंपनीच्या CA ला विचारणा करणे.

८. निधी मधील त्या सभासदांचे सर्व खाते (सविंग्ज / RD / FD / लोन) बंद झाल्यावर त्याच्या नावे असलेले शेअर्स ची रक्कम परत मागण्याचा अधिकार

९. जर सभासदांचा असा गट ज्यांचे एकूण शेअर्स कंपनीच्या paid up शेअर्स कॅपिटल च्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास त्यांना अल्पसंख्यांक सभासदांचा (Minority Shareholder) दर्जा प्राप्त होतो. अश्या गटाकडे संचालक मंडळावर अल्पसंख्यांक प्रातिनिधिक संचालक नियुक्त करण्याचा अधिकार मिळतो.

१०. अल्पसंख्यांक सभासद गटाला जर असे वाटले की संचालक मंडळाचा कारभार हा कंपनीच्या हितासाठी चाललेला नाही आणि अल्पसंख्यांक सभासदांच्या हक्काची कुचंबणा होत आहे तर ते केंद्र शासनाकडे दाद मागू शकतात आणि केंद्र शासन कंपनीवर प्रशासक नेमणूक करू शकतो.

निधी कंपनी चे संचालन करताना आपण वरील बाबींची पूर्तता वेळीच केली तर भविष्यात काही अडचण येणार नाही.

धन्यवाद

Raghvendra Kulkarni | RBKRS | 9850432434