हा लेख २ भागात असेल. पहिला भाग आधीच रजिस्टर असलेल्या निधी कंपन्या साठी सुधारित नियमाची अंमलबजावणी आणि दुसऱ्या भागात नवीन रजिस्टर होऊ घातलेल्या निधी कंपन्यांसाठी नवीन तरतुदी. थोडक्यात म्हणजे आता प्रत्येक निधी कंपनी एक तर निधी सुधारित नियम २०२२ पूर्वीच्या आहेत नाहीतर नंतरच्या आहेत. सर्व नियम या प्रमाणेच दिलेले आहेत. 

ज्या कंपन्या दिनांक १९ एप्रिल २०२२ पूर्वी रजिस्टर झालेल्या आहेत त्यांच्यासाठी निधी सुधारित नियमात खालील बदल अपेक्षित आहेत - 

१. ज्या चालू निधी कंपनी नी NDH-४ फॉर्म भरला नसेल अथवा NDH-४ फॉर्म भरायची मुदत निघून गेली असेल अथवा NDH-४ नामंजूर झाला असेल, त्या निधी कंपन्यांना आता सुधारणा नियम 3A नुसार कुठल्याही स्वरूपाचे नवीन ठेवी घेता येणार नाहीत आणि कुठल्याही स्वरूपाचे नवीन कर्ज देता येणार नाहीत. म्हणजे वरील तारखेनुसार आपण pigmy पण घेऊ शकणार नाही तसेच सेविंग अकाउंट ला भरणा पण घेता येणार नाही. कर्जमध्ये कुठल्याच प्रकारचे नवीन कर्ज देता येणार नाही. याचा अर्थ आपला निधीचा व्यवहार पूर्णपणे बंद होईल. कसलीच पळवाट त्यात शोधू नका. 

३. आता नियम 3A जुन्या चालू निधी कंपन्यांसाठी लागू असेल आणि नियम 3B नवीन निधी कंपन्या साठी लागू असेल. 

४. आता सुधारित नियमानुसार प्रत्येक निधी कंपनीचे किमान शेअर्स कॅपिटल ₹१०,००,००० पाहिजे (आधी ते ₹५ लाख होते). ज्या निधी कंपन्यांचे paid up capital (म्हणजे वाटप केलेले आणि ROC ला कळवलेले शेअर्स) ₹१०,००,००० पेक्षा कमी असेल त्यांनी आपल्या शेअर्स मध्ये वाढ करून ₹१० लाख ची पूर्तता पुढील १८ महिन्यात करायची आहे. शेवटची तारीख दि. १८ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत करायची आहे. 

५. इथून पुढे निधी कंपन्यांना इतर बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन त्या पैशातून आपल्या सभासदांना कर्ज देता येणार नाही (नियम ६(l)). 

६. आता नवीन नियमाप्रमाणे आपल्या सभासदाला अथवा कर्जदाराला त्याच्याकडे असलेल्या निधीच्या शेअर्स पैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेअर्स हस्तांतरित करता येणार नाहीत. हा मुद्दा आपल्याला नवीन आहे. इतर राज्यात निधी कंपन्या आपल्या ठेवीदार अथवा कर्जदाराला जास्तीत जास्त रकमेचे शेअर्स देतात आणि त्यातून परत इतर नवीन सभासदांना हस्तांतरित करतात. याचा वापर पळवाट म्हणून केला जायचा. आता तसे करता येणार नाहीत. महाराष्ट्रात पण काही निधी आहेत जे कर्जदाराला मोठ्या रक्कम चे शेअर्स देतात. आता त्या शेअर्स मधून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेअर्स हस्तांतरित करता येणार नाही. 

७. महत्वाची सुधारणा म्हणजे आता प्रत्येक निधी कंपनीचे स्व- मालकीचा निधी (Net Owned Funds) ₹१०,००,००० ऐवजी ₹२०,००,००० पर्यंत वाढवावी लागणार आहे. चालू कंपन्यांना सदर वाढ करण्यासाठी १८ महिन्यांचा वेळ दिला आहे. शेवटची तारीख दि. १८ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत करायची आहे.

८. आता शाखा उघडण्यासाठी NDH-२ मध्ये अर्ज करता येईल. तसेच मान्यता असलेली शाखा बंद करायची असल्यास तपशीलवार नवीन नियम दिले आहेत. शाखा अशीच बंद करता येणार नाही. 

९. जर एखादी निधी आपले नोंदणीकृत कार्यालय सोडून इतर अतिरिक्त ठिकाणी निधीचे काम चालवत असतील तर वरील सुधारित नियम परिपत्रक तारखेपासून ६ महिन्याच्या आत म्हणजे दि. १८ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत सर्व अतिरिक्त कार्यालय बंद करून ROC ला NDH-२ फॉर्म मध्ये कळवायचे आहे. 

९. संयुक्त सभासदत्व म्हणजे joint shareholder असतील तर कर्ज सर्व संयुक्त सभासदांना देता येणार नाही. ज्याचे नाव प्रथम नोंद आहे त्यालाच फक्त कर्ज देता येईल. आता एकाच व्यक्तीला अतिरिक्त कर्ज देण्यासाठी ही पळवाट वापरता येणार नाही. 

१०. लाभांश वाटप संदर्भातील नियम जरा शिथिल करण्यात आले आहे. आता लाभांश देणे सोप्पे होईल. वार्षिक २५ टक्क्यांपर्यंत लाभांश देता येईल. 

या भागात आपण सुधारित नियम चालू कंपन्यांना कसे लागू असतील ते पाहिले आहे. नवीन निधी कंपन्यांसाठी नियम वेगळे आहेत. ते आपण भाग २ मध्ये पाहू. 

धन्यवाद