Blog

दिनांक १९ एप्रिल २०२२ रोजी परिपत्रक क्रमांक GSR 301 (E) द्वारे निधी (सुधारणा) नियम २०२२ पारित करण्यात आले आहेत. नवीन नियम निश्चितच निधी कंपन्यांची संजीवनी ठरली आहे.

निधी नियम २०१४ मधील नियम १४ मध्ये अश्या आपत्कालीन तरतुदीचा उल्लेख आहे. याला अव्याप्त मुदत ठेव (Unencumered Term Deposit) असे म्हणतात. अव्याप्त मुदत ठेव म्हणजे अश्या ठेवी ज्या कर्ज स्वरूपात वाटलेल्या नाहीत.

निधी नियम २०१४/२०१९ मधील नियम १५ मध्ये तारणाचे प्रकार दिले आहेत. त्यातील पोट नियम ४(b) मध्ये स्थावर मालमत्तेवर दिले जाणाऱ्या कर्जाबाबत माहिती दिली आहे.

नियम क्रमांक १५ मध्ये कर्जाच्या संदर्भात नियम दिलेले आहे. निधी कंपनी विनातारण कर्ज देऊ शकत नाही. कर्जाच्या प्रकाराला आपण वेगवेगळे नाव देत असतो. आपण कुठल्याही नावानी कर्ज देत असू तरी पण निधी नियमाप्रमाणे त्याचा प्रकार कुठला आहे ते जास्त महत्वाचे आहे.

निधी कंपन्यांना वेळोवेळी खास निधी कंपनी साठी असलेले फॉर्म्स भरणे गरजेचे आहे. हे फॉर्म्स इतर कंपनी कायद्यातील फॉर्म्स च्या व्यतिरिक्त आहेत. त्याची संक्षिप्त माहिती देत आहे.

आपण सर्व जण निधी कंपनी कडे पतसंस्था/को. ऑप. संस्थेच्या चष्म्यातून पाहतो. त्यामुळे प्रत्येक वेळी निधी कायदा हा त्या संस्थांच्या कायद्याशी तुलना करून समजून घेतो. खरं तर त्यात काही गैर नाही. पण निधी संस्था पूर्णतः वेगळी आहे. त्याचे संचालन, कायदा आणि कार्यपद्धती वेगळी आहे

आजच्या लेखात मी सभासदांकडून असलेल्या काही अधिकारांची माहिती दिली आहे. कधी कधी सभासद ह्या अधिकारांचा वापर करून निधी कंपनीला त्रास देऊ शकतात.

प्रत्येक वर्षी आपली बॅलन्स शीट तयार झाल्यावर वार्षिक प्रॉफीटचा आढावा घेऊन निधी कंपनीला हे ठरवता येते कि जर प्रॉफिट शिल्लक असेल तर तो लाभांश स्वरूपात आपल्या सभासदांना वाटता येतो. निधी नियम २०१४ प्रमाणे निधी कंपनीला लाभांश वाटण्यासाठी खालील नियम आहेत

The concept of ‘carbon credit’ or ‘certified emissions reduction (CER) credits’ have emerged since the advent of Kyoto Protocol and the same has been gaining momentum.

The latest “Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2022 have been notified on w.e.f. 20th September, 2022. This is an attempt to explain the amended provisions of the above mentioned Rules, its implication and opinion thereof.