Blog categorized as Marathi Articles

University Grants Commission (Prevention, Prohibition, and Redressal of Sexual Harassment of Women Employees and Students in Higher Educational Institutions) Regulations, 2015

मागील काही दिवसात बऱ्याच निधी कंपन्यांना ROC ऑफिस कडून कलम ४०६ अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. सर्व निधी कंपन्यांना या नोटीस ला काय उत्तर द्यावे हे कळत नाहीये. हा संक्षिप्त - लेख त्यावर प्रकाश टाकण्यासाठी आहे.

दिनांक १० जानेवारी २०२३ रोजी MCA नी ६८ निधी कंपन्यांचे NDH-४ अमान्य केलेले आहे. त्यासंदर्भात महाराष्ट्र पोलीस आयुक्तालय यांनी पत्र जारी केले आहे त्यासंदर्भात

आता यापुढे नवीन निधी रजिस्टर केल्यास लागू असलेल्या नियमात बराच बदल केला आहे. खरं तर आपल्या सर्वांना निधी संचलनात येत असलेल्या विविध अडचणींचे एकप्रकारे समाधानकारक उत्तर मिळाले आहे.

दिनांक १९ एप्रिल २०२२ रोजी परिपत्रक क्रमांक GSR 301 (E) द्वारे निधी (सुधारणा) नियम २०२२ पारित करण्यात आले आहेत. नवीन नियम निश्चितच निधी कंपन्यांची संजीवनी ठरली आहे.

निधी नियम २०१४ मधील नियम १४ मध्ये अश्या आपत्कालीन तरतुदीचा उल्लेख आहे. याला अव्याप्त मुदत ठेव (Unencumered Term Deposit) असे म्हणतात. अव्याप्त मुदत ठेव म्हणजे अश्या ठेवी ज्या कर्ज स्वरूपात वाटलेल्या नाहीत.

निधी नियम २०१४/२०१९ मधील नियम १५ मध्ये तारणाचे प्रकार दिले आहेत. त्यातील पोट नियम ४(b) मध्ये स्थावर मालमत्तेवर दिले जाणाऱ्या कर्जाबाबत माहिती दिली आहे.

नियम क्रमांक १५ मध्ये कर्जाच्या संदर्भात नियम दिलेले आहे. निधी कंपनी विनातारण कर्ज देऊ शकत नाही. कर्जाच्या प्रकाराला आपण वेगवेगळे नाव देत असतो. आपण कुठल्याही नावानी कर्ज देत असू तरी पण निधी नियमाप्रमाणे त्याचा प्रकार कुठला आहे ते जास्त महत्वाचे आहे.

निधी कंपन्यांना वेळोवेळी खास निधी कंपनी साठी असलेले फॉर्म्स भरणे गरजेचे आहे. हे फॉर्म्स इतर कंपनी कायद्यातील फॉर्म्स च्या व्यतिरिक्त आहेत. त्याची संक्षिप्त माहिती देत आहे.

आपण सर्व जण निधी कंपनी कडे पतसंस्था/को. ऑप. संस्थेच्या चष्म्यातून पाहतो. त्यामुळे प्रत्येक वेळी निधी कायदा हा त्या संस्थांच्या कायद्याशी तुलना करून समजून घेतो. खरं तर त्यात काही गैर नाही. पण निधी संस्था पूर्णतः वेगळी आहे. त्याचे संचालन, कायदा आणि कार्यपद्धती वेगळी आहे